किसान भाइयों क़र्ज़ लें तो पाँच करोड़ से ऊपर लें- रवीश कुमार

HomeArticle किसान भाइयों क़र्ज़ लें तो पाँच करोड़ से ऊपर लें- रवीश कुमार

Article

किसान भाइयों क़र्ज़ लें तो पाँच करोड़ से ऊपर लें- रवीश कुमार

October 26, 2016

Copied Team boltahindustan

जब से किसी ने बताया है कि पूरे भारत में सिर्फ 57 लोग ऐसे हुए हैं जिन पर सरकारी बैंकों का 85,000 करोड़ उधार हैं, तब से मैं ख़ुद को कोस रहा हूँ। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ से कम का लोन लेना अपनी शान के ख़िलाफ़ माना। मने अगर बैंक का लोन लेकर चपत ही होना है तो 500 करोड़ से कम लेकर क्या भागें । दशकों से ये बैंक अपनी वसूली नहीं कर पा रहे हैं। लिहाज़ा दशकों से सही चंद लोग हज़ारों करोड़ बैंक का पैसा लेकर चपत होते जा रहे हैं।कोई तीसरा परेशान आत्मा है कि बैंक इनसे पैसे नहीं ले रहे हैं। वो जाकर केस कर दे रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है। दोनों पक्षों को वकील मिल जा रहे हैं। अरबपति क़र्ज़दार हैं ये। किसी ने कहा था कि बैंक से लोन लो तो कम से कम सौ करोड़ का लो। बैंक वाला वसूल नहीं पाएगा। पचास साठ का लाख का लोन तो वो बाउंसर से पिटवा पिटवा कर ले लेगा।

इन्हीं जागरूक मुकदमेबाजों के कारण अदालत को पूछना पड़ रहा है कि कौन लोग हैं जो पचासी हज़ार करोड़ लेकर भी नहीं दे रहे हैं, इनका नाम क्यों न पब्लिक को बता दें । क्यों बता दें ? क्या पब्लिक पैसे वसूलेगी? जब सरकार वसूल नहीं सकी, बैंक नहीं सके तो पब्लिक जानकर क्या कर लेगी? अरबपति क़र्ज़दारों के घर जाकर घड़े फोड़ेगी ? ये भारतीय समाज है। लोग ऐसे क़र्ज़दारों के यहाँ रिश्ता जोड़ने पहुँच जाएँगे। इससे भी ज़्यादा ख़ुशी की बात ये है कि इन 57 लोगों में से सिर्फ एक ही विदेश भागा है। इनका नाम विजय माल्या है और सुप्रीम कोर्ट को नाम भी मालूम है। क्या हो गया ? बाकी 56 यहीं भारत में ही हैं। उनको पता है कि जब भागने से भी बैंक वापस नहीं ले सकते, तो क्यों न भारत में ही रहे। यहाँ रहकर भी तो वे बैंकों को लौटाने नहीं जा रहे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हुजूर इनके नाम पब्लिक को न बतायें। किसानों का नाम तो तहसील में चिपका दिया जाता है। सरकार ने रिज़र्व बैंक पर छोड़ दिया कि चलो यही बताओ, क्यों न बतायें। इतना बड़ा सवाल था कि रिज़र्व बैंक को सोचने का टाइम भी दिया गया। चुनाव होता तो जरूर कोई नेता कहता कि जनता के पैसे दो वरना जनता को नाम बता देंगे। बैंक को भले न पैसे मिलते लेकिन नेताजी को चुनाव के लिए चंदे तो मिल ही जाते। लाखों करोड़ का ये उधार उल्टा बैंकों पर उधार हो गया है।विजय माल्या अभी तक भारत नहीं आया। दाऊद की तरह लाया
ही जा रहा है। बीच में जब पाकिस्तान से सब ठीक था, केक वेक खाया जा रहा था तब टीवी चैनलों ने कितनी ख़बरें चलाई कि पाकिस्तान दाऊद देने वाला है।

जब से ये ख़बर सुनी है, मारे ख़ुशी के दफ़्तर नहीं गया। 57 लोग मिलकर 85000 करोड़ लेकर यहाँ भारत में आराम से रह रहे हैं। अगर ये सभी किसान होते तो अकेला तहसीलदार इनसे वसूल लाता। पोज़िटिव बात ये है कि इन 57 में से किसी ने आत्महत्या नहीं की है। मेरी राय में सरकार को इन्हें ब्रांड अम्बेसडर बनाकर किसानों के बीच ले जाना चाहिए। ये लोग किसानों से कहें कि हम 500 करोड़ का क़र्ज़ा लेकर ख़ुश हैं। नहीं देकर भी ख़ुश हैं। खुदकुशी नहीं कर रहे हैं। एक आप लोग हैं जो दस लाख के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। सरकार को कानून बनाकर किसानों और होम लोन वालों को ‘विलफुल डिफाल्टर’बनने का सुनहरा मौक़ा देना चाहिए। भाई फ़सल डूब गई, नौकरी चली गई तो कहाँ से क़र्ज़ा देंगे।

गूगल कीजिये। वित्त मंत्री के कितने बयान मिलेंगे कि बैंक आज़ाद हैं पैसे वसूलने के लिए। उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वित्त मंत्री की दी हुई आज़ादी का लाभ बैंकों ने उठा ही नहीं पा रहे है। लिहाज़ा एक साल में बैंकों का सकल नॉन प्रोफ़िट असेट यानी एनपीए दुगना हो गया है। यानी जून 2015 में 5.4 प्रतिशत था, जून 2016 में 11.3 प्रतिशत हो गया । पैसे लौटाने के बजाए ये जल्दी से जल्दी दिवालिया हो सकें इसके लिए भी इन्हें क़ानूनी सुविधा दी गई है। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को कर चुकाने वाला समाज बनना होगा। क्यों उद्योगपतियों को क्यों नहीं कहा कि भारत को ऋण चुकाने वाला समाज बनना चाहिए। ख़ैर अब टैक्स का नाम ले लिया तो कौन बोलेगा। बयान ही है केवल । कम से कम यही दिखा देते कि लाखों करोड़ बक़ाया राशि में से कितनी वसूली हुई है ?

ये 57 लोग ही चाहें तो लाखों भारतीय किसानों का क़र्ज़ा माफ़ कर सकते हैं। दो तरह से। एक तो इसी पैसे से किसानों की मदद कर दें या फिर किसानों को आइडिया बता दें कि बैंकों का क़र्ज़ा कैसे पचाया जाता है। सोचिये अगर भारतीय किसान 500 न सही 100 करोड़ का क़र्ज़ लेकर पचा ले तो गाँव गाँव में अमीरी आ जाएगी। ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक छप्पर फाड़ कर ऊपर चला जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि रिज़र्व बैंक इन 57 लोगों के नाम बता दे। पैसे तो ये वैसे ही न देने वाले हैं, कम से कम उनसे बाकी क़र्ज़दार सलाह तो ले सकेंगे। स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। चैनलों पर इनकी जीवन शैली दिखाई जानी चाहिए, जैसे हम गाँवों में जाकर क़र्ज़ में डूबे किसान की उदास जीवन शैली दिखाते हैं। हम दिखाते कि फ़लाँ कपूर साहब पर तीन हज़ार करोड़ का क़र्ज़ा है लेकिन देखिये क्या शान है इनकी। ख़ूब विदेश यात्राएँ करते हैं और गाड़ियाँ ख़रीदते हैं।

जैसे ही हम पाँच पाँच सौ करोड़ के क़र्ज़दारों की आलीशान जीवन शैली दिखायेंगे तो किसानों में ग़ज़ब का आत्मविश्वास आएगा। किसानों को भी यक़ीन होगा कि अगर वे करोड़ों की संख्या में न होते तो आज सरकार और बैंक उनका भी कुछ नहीं कर पाते जैसे इन 57 लोगों का नहीं कर पा रही है। त्वरित कार्रवाई की जगह लंबी प्रक्रिया के सहारे मदद का यह रास्ता लाखों किसानों को जीवन दे सकता है। हँसना मना है लेकिन इस लेख को पढ़कर जो रोएगा वो पछताएगा। जो तुरंत लोन लेने चला जाएगा वो राज करेगा।